Wednesday, October 19, 2011

अमेरिकेचे 'जॉब्स' आणि जॉब्स

- अमित रहाळकर, अमेरिका 
स्टीव जॉब्स काळाच्या पडद्याआड गेल्याची बातमी जगभरातील तरण्या ताठ्यांना तर सोडाच पण प्रत्येक शिशु विहरालासुद्धा 


आता पर्यंत ज्ञात झाली असेल! तसेच अमेरिकेतील जॉब्स मार्केट मधील जॉब्स गेल्याची बातमी सुद्धा संपूर्ण जगाला ठाऊक आहे! 

गेल्या दशकात अमेरिकेबाहेरील जीवन प्रणालीचे ही केंद्रस्थान म्हणजे कम्प्युटर्स होते आहे हे तर आपण सगळेच अनुभवतो आहोत. दिवसेंदिवसस गतिमान होत जाणार्‍या या जीवनात फूरसत मिळाली की विरंगुळा म्हणून चित्रपट बघणे किंवा आप्तेष्टांशी वरचे वर फोनवर बोलणे हा सुद्धा आज या जीवनाचा एक पैलू झाला आहे. बाजारात कम्प्युटर्सची, चित्रपटांची आणि फोनची रेलचेल आहे. पण या तिन्ही गोष्टी बनवणारी एकच कंपनी आहे. आणि ती म्हणजे एप्पल. या तिन्ही माध्यमात शिरून जॉब्स महाशयांनी आपल्या उत्तम उपकरणांद्वारे आपल्या व्यवहारी आणि खाजगी आयुष्यात नुसता शिरकावच नाही केला तर गेल्या काही वर्षात ऐस पैस फत्कल मारुन बसले ! आणि म्हणूनच त्यांच्या निधनाचे पडसाद जगभर उमटल्याचे नवल नाही. टेक्नॉलॉजीच्या मंचावर पुढला अंक कुठला येणार आहे हे अचूक ओळखून तो अंक उपभोगण्यास त्यांनी आए-म्याक, आय-पॉड, आय-फोन, आणि आय-पॅड सारखी उपकरणे बनवली. मोहन रूप, उत्कृष्ट दर्जा, भरोसेमन्द, अग्रेसर इंजिनियरिंगनी ओतप्रोत, आणि महाग असलेल्या या उपकरणांनी लोकांना भुरळ पाडली. इतकी की त्यातील त्रूटीकडे दुर्लक्ष करून, खिशाला चीमटा काढून, लोकांनी त्या गोष्टी विकत घेतल्या. 

अमेरिकेच्या दुसर्‍या जॉब्स , म्हणजे जॉब्स मार्केटमध्ये, अशाच काहीशा छटा आढळतात ! कंप्यूटर , फोन, चित्रपट अशा निर्मितीची क्षेत्रे तर सोडाच पण हे जॉब्स मार्केट बाकी अनेक व्यवसायक्षेत्रांमध्ये सुद्धा अग्रेसर आहे. मग ती गवत कापण्याशी निगडीत क्षेत्रे असोत किव्हा अवकाशात यंत्रे सोडणारी क्षेत्रे असोत. इंटरनेटवर हा जो तुम्ही लेख वाचता आहात त्या इंटरनेटची सर्वदूर पोचसुद्धा याच जॉब्स मार्केट मुळे शक्य झाली आहे ! तसेच बाकी अनेक क्षेत्रांच्या आघाडीवरील पुढील पाऊल ही इथेच टाकले जाते. अमेरिकेबाहेर सुद्धा शोध लागतात, लोक अंतराळात यंत्रे सोडतात , गाड्या बनवतात आणि चालवतातही. पण जसे एखादे गाणे आय-पॉड ऐकण्यात एक वेगळ्याच प्रतिष्ठेची आणि मौजेची बाब आहे, तसे अमेरिकेच्या जॉब्स मार्केटचा हिस्सा बनून त्याच गोष्टींच्या उत्पादनात किंवा उपभोगात काही वेगळीच मजा आहे. असा समजेचा पगडा तरी जगभर आहे ! म्हणूनच या जॉब्स मार्केट्सच्या निधनाच्या अफवा जगभर पसरतात आणि लोक भय विस्मितततेने त्या ऐकतात. 

व्यवहारी आयुष्यात स्टीव जॉब्सने काळजी घेतली की लोकांची नजर त्यांच्या पलीकडे जाऊ नये. बाहेर च्या जगावर स्टीव जॉब्स म्हणजे अॅप्पल कंपनी आणि अॅप्पल कंपनी म्हणजे स्टीव जॉब्स हे समीकरण त्यांनी बिंबवले. त्यांच्या बरोबर किंवा त्यांच्या खाली काम करणार्‍या लोकांकडून त्यांच्या बद्दल फारशी स्तुतीसुमने उधळलेली ऐकिवात नाहीत. तसेच त्यांच्या खाजगी जीवनातील ज्या काही गोष्टी ज्ञात आहेत त्या मेणबत्त्या जाळून एका संताच्याच्या निधनाला साजेसा शोक प्रगट करण्यायुक्त नक्कीच वाटत नाहीत. जसे की त्यांचा मित्र आणि धंद्यातील जोडीदाराला अटारी कंपनीने दिलेला ७५०० डॉलर्सचा बोनस फक्त ७०० डॉलर्सच मिळाला असे सांगून त्यातलाही निम्मा वाटा ढापणे. नंतर १९७८ साली लग्नाबाहेरील संबंधा पासून झालेल्या मुलीचा तब्बल २ वर्षे अस्वीकार करणे. वयाच्या २५ व्या वर्षी १०० मिलियन डॉलर्स कमावले असतांना किंवा निधना आधी त्यांच्या कडे ४ बिलियन डॉलर्स असतांना, सामाजिक कारणांसाठी बिल गेट्स सारखे पैसे देऊ करण्यास साफ नकार देणे. अशी गुण संपन्नता असलेल्याच्या जाणीवेनी की काय पण त्यांनी १९८० च्या दशका नंतर आपले खाजगी जीवन सदैव गुप्त राहील याची अतोनात काळजी घेतली. तरीही निधानानंतर लोकांनी त्यांच्या व्यक्तिमत्वाच्या या पैलूंकडे डोळेझाक करून जगभर हळहळ व्यक्त केली. अगदी आपल्या अण्णा हजारे यांनी स्टीव जॉब्सने त्यांच्या आंदोलनात मदत केल्याचे मत दिले. आता कोणी तरी महागडा आय-पॅड घेऊन अण्णाना दिला, आणि फेसबुक, ट्विटर वर्गैरे माध्यमातून पसरलेल्या बातम्या त्यांनी त्या आय-पॅडवर वाचल्या. यात स्टीव जॉब्सनी आंदोलनात कशी मदत केली याचे खुद्द जॉब्सना ही कोडे पडले असते तर नवल नव्हते! शेवटी काय तर दैनंदिन जीवनाशी निगडीत व उपयुक्त अशा अॅप्पलच्या उपकरणांच्या निर्मितीच्या तराजूतच लोकांनी स्टीव जॉब्स चे जीवन तोलले. आणि म्हणूनच त्यांच्या व्यावहारिक कर्माचे पारडे सदैव भारी राहीले. 

अमेरिकेच्या दूसर्‍या जॉब्स, म्हणजे जॉब्स मार्केट मधे, सुद्धा असे पैलू आढळून येतात! या जॉब्स मार्केट चे खाजगी जीवन लोभसवाणे नाही. त्याच्यात किती अनिश्चितता आहे व दसरा-दिवाळी विसरून लोकांना अहोरात्र काम काम करावयास कसे भाग पाडते हे त्याचा हिस्सा झाल्यावर जवळून अनुभवास मिळते . या जॉब्स मार्केटमधील वर्किंग अवर्स आज जगात सर्वात जास्त आहेत. जरी आठवड्यातील ५ दिवसच वर्किंग डेज़ समजल्या जातात, फक्त ४० तास आठवड्यात काम करणारी मंडळी कमीच आहेत. तसेच इथे जगातील सर्वात कमी पेड वेकेशन व पेड हॉलिडेज़चे प्रमाण आहे. आणि वरुन लोक त्याही सुट्ट्या पूर्ण संपवत नाहीत. खाजगी जीवनात त्यामुळे स्ट्रेसचे प्रमाण बरेच आहे आणि शारीरिक स्थूलता, मधुमेह, हृदयरोग अशा बराच आजारांनी लोकांना ग्रासला आहे. आणि तरी याकडे खुशाल दुर्लक्ष करून आपले देशवासीय तर सोडाच पण इतर राष्ट्रांमधले ही लोक एल-1, एच-1 वगैरे वीसांसाठी तडफड करतात ! त्याचे कारण म्हणजे या जॉब्स मार्केटच्या निर्मित्या. जी.ई., इंटेल, मायक्रोसॉफ्ट, वॉर्नर ब्रदर्स, गुगल, बोईंग, मोटोरोला, सिटी-बॅंक, फोर्ड अशा कंपन्या याच जॉब मार्केट्समधे जन्मल्या आहेत. आणि या कंपन्यांच्या विविध वस्तू आज जगभरातील लोकांच्या दैनंदिन जीवनाच्या कुठल्या ना कुठल्या पैलूशी निगडीत झाल्या आहेत. 

स्टीव जॉब्स जसे मागील काही वर्षे कॅन्सर ने ग्रासित होते तसेच हे जॉब्स मार्केट ही गेले काहीं वर्षे रुग्ण शय्येवर खीळून आहे. पॅनक्रीयाजच्या ऑपरेशन नंतर व पुढे लिवरच्या ट्रान्सप्लँटच्या ऑपरेशन ने जशी स्टीव जॉब्सच्या आयुष्याची मशाल धगधगती ठेवली, तशीच क्वांटिटेटिव ईज़िंग , टार्प अशा विविध उपचारांनी अमेरिकेच्या सरकारने या जॉब्स मार्केटचा बेरोजगारीचा आकडा १० % च्या खाली ठेवून त्याला कसेबसे जीवंत ठेवले आहे. पण आता याहून खाली हा आकडा आणणे जरूरीचे झालेले आहे. पुढल्या वर्षीच्या निवडणुकीचे वारे वारे सुरू झाले आहेतच . म्हणून सगळ्यांच्या ध्यानी मनी हे जॉब्स मार्केट आहे पाहूनच ओबामा महाशयांनी गेल्या महिन्यात ४४७ बिलियन डॉलर्स च्या अजुन एक  इंजेक्शन  ची घोषणा केली होती. मात्र मागील बुधवार सेनेटमधे तो प्रस्ताव पराजीत झाला ही बाब चिंता जनक आहे. 

स्टीव जॉब्स ना तर कोणी काळाच्या पडद्यामागून आणू शकत नाहीं. पण त्यांनी 'थिंक डिफरेंट' या ब्रीद वाक्याच्या जोरावर अॅप्पल कंपनी ला मात्र काळाच्या सावटा खालून बाहेर आणले होते. तर अशी आशा करू या की तेच ब्रीद वाक्य जॉब्स मार्केट्स च्या पुनरुत्थाना साठी साठी ओबामा महाशयांना कामी येईल आणि जॉब्स आणि जॉब्स चिरायु राहतील !

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/10365856.cms

Sunday, October 9, 2011

ग्रीस: दिवाळी की दिवाळे?

>> अमित रहाळकर अमेरिका 


भारतात दसरा"दिवाळीचे" वारे वाहता आहेत आणि युरोपात ग्रीसला "दिवाळे" घोषीत करू द्यावे की नाही अशा चर्चेचे वारे वाहताहेत. जर ग्रीसने खरेच दिवाळे घोषित केले तर मात्र होणार्‍या आर्थिक आतिष बाजीचे नुकसान पिढ्यन पिढ्या लक्ष्मी पूजने करून भारतालाच नाही तर अख्या जगाला भरून काढावे लागेल ... अशी भीती तरी दर्शवल्या जाते आहे ! आणि त्यात थोडे फार तथ्य ही आहे. 

३ ऑक्टोबर रोजी ग्रीसने घोषित केले की त्यांच्या बजेट मधील ७.६% कपातीचे लक्ष्य काही साध्य होणार नाही. या वर्षी तर सोडाच पण पुढील वर्षी सुद्धा तसे होणे शक्य नाही. आय.एम. एफ आणि युरोपियन फाइनान्शियल स्टेबिलिटी फेसिलिटी (ई.फ.एस.एफ. ) प्रोग्रॅम्सकडून जर ऑक्टोबर महिन्यात ८ बिलियन यूरो (एक बिलियन म्हणजे १०० करोड रुपये)चा आर्थिक मदतीचा पुढला हप्ता हवा असेल तर त्यांची अट होती की बजेटमध्ये कपात करून ती जीडीपी च्या ७.६% वर आणावी. 

तशी आय.एम.एफ आणि ई.फ.एस.एफकडे ही फारशी आर्थिक बारूद नाही. आय.एम. एफ चे एस.डी.आर (स्पेशल ड्रॉयिंग राइट्स) फक्त २५० बिलियन यूरोच्या आसपास आहेत. तर ई.फ.एस.एफकडे काही २५० बिलियन यूरो आहेत. ही पैशाची तरतूद सगळ्या यूरो झोन मधील १७ देशांसाठी आहे. म्हणजे त्यात ग्रीस शिवाय इटली स्पेनपोर्तुगाल अशी बाकीची आर्थिक भीक लागण्याच्या वाटेवर उभी असणारी मंडळी आली. आता बघा फक्त इटलीचे पब्लिक डेट २ ट्रिलियन(एक ट्रिलियन म्हणजे १ लाख करोड रुपये) यूरोच्या घरात आहे जे की ह्या यूरो झोनच्या संपूर्ण जीडीपी च्या तब्बल २०% मोडते! म्हणजे या मंडळींना ही वाचवायचे म्हणतले तर किमान २ट्रिलियन यूरो ते ४ट्रिलियन यूरोची निकड भासेल अशा चर्चा सुरू आहेत. ५०० बिलियन यूरोच्या भरोश्यावर ४ ट्रिलियन यूरो सोय करणे म्हणजे ८ पटिचे लिव्हरेज आले. लिव्हरेजची ही शीडी चढणार्‍याला काही अंतर नेते आणि मग तोंडावर पाडते याचा कोणाला विसर पडला असेल तर डूबलेल्या अमेरिकेच्या लेहमन बॅंक व बेयर स्टेर्न्ससारख्या बॅंक्काना विचारा. वरुन ही रक्कम उभी करण्यात त्या १७ देशांची सहमती होणे जरुरीचे आहे हे वेगळेच. ही सहमती होणे किती कठीण आहे हे कोणाला पाहीजे असेल तर त्याने आपल्या भारतातील राजकारणाचे अवलोकन करावे! 
३२ कोटी लोकसंख्या असलेल्या या यूरो झोनचा जीडीपी आहे ९.५ ट्रिलियन यूरोआणि त्यात जर्मनी आणि फ्रांसचा मिळून हिस्सा आहे निम्म्याच्या वर! म्हणजे कुठले ही इमर्जेन्सी लोन देणे आले तर जर्मनी आणि फ्रांस च्या शिवाय एक ही पाऊल पुढे टाकणे अशक्य. म्हणूनच बरीच मंडळी सारकोझी महाशय आणि मर्केल बाईंच्या दारावर पायर्‍या झिजवण्यात गुंतली आहेत! 

जर्मनीच्या जीडीपीचा भर निर्यातीवर आहे. चीन रशिया भारत जपान अमेरिका आणि यूरो झोनमधील बाकीचे देश म्हणजे जर्मनीचे ग्राहक. ह्या ग्राहकांची उन्नती (जीडीपीत वाढ) म्हणजे जर्मनीची उन्नती. मात्र यूरो झोनचा जीडीपी फक्त १.१% ने पुढल्या वर्षी वाढेल असे आय.एम.एफ चे भाकित आहे. इटलीचा जीडीपी तर फक्त ०.३% ने वाढेल असा अंदाज आहे. अमेरिकेचा जीडीपी सुद्धा फार तर १.८% ने वाढेल असे आय.एम.एफ म्हणते. त्यात चीन आणि भारतात इन्फ्लेशनला आळा घालण्यास व्याजात केलेली वाढ म्हणजे त्यांची ही जीडीपीपूर्वी सारखी जोमाने वाढण्याचे चिन्ह कमीच आहेत. मग जर्मनीला कष्टाने कमावलेला खिशातला पैसा देऊ करून उद्या काय खायचे असा प्रश्न पडत असेल तर नवल नाही. 

युरोपच्या आणिबाणीच्या परिस्थितीत अमेरिका मदतीस येते असे मागील शतकातला इतिहास तरी दर्शवतो. दुस-या महायुद्धाच्या पूर्तीनंतर अमेरिकेची आर्थिक मदत युरोपच्या आणि प्रमुखताः जर्मनीच्या उभारणीस कारणीभूत ठरली. अगदी पूर्व आणि पश्चिम जर्मनीच्या एकीकरणात सुधा अमेरिकेचा हातभार होता. मात्र सध्या अमेरिका आपल्याच डोईजड झालेल्या कर्जाखाली दबली आहे. गेल्या १० वर्षात अफगाणीस्तानइराक आणि इतक्यात लीबीया मधे सुरू असलेल्या युद्धांमधे गुंतली आहे. पुढील वर्षी होणार्‍या निवडणुकांच्यामध्ये स्वत: भोवतीच गरगर फिरते आहे. म्हणूनच अमेरिकेचे गैटनर महाशय मागील महिन्यात वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या आय.एम.एफ च्या बैठकीत जर्मनीवर ग्रीसला आर्थिक मदत पुरवण्यास दबाव टाकु पाहत होते. आला भेटीला ,धरला वेशीला अशी झालेली गत जर्मनी ने कशीबशी निभावली. जी२० च्या नोव्हेंबर महिन्यातील बैठकी पर्यंत नक्की काही तरी निर्णय घेऊ असे सांगून जर्मनी ने पळता पाय घेतला. 

जर्मनी ने नवेंबर महिन्यापर्यंत काहीच निर्णय घेतला नाही किंवा मदत पुरवण्यास साफ नकार दिला व ग्रीस ने खरेच दिवाळे घोषित केले तर जागतिक बाजारपेठा हादरतील जरूर. पण सर्वदूर विनाश होईल असे म्हणणे जरा आक्रस्ताळेपणाचे आहे असे म्हणावे लागेल. १९९८मध्ये रशिया सारखा देश दिवाळे घोषित करेल असे कुणाला स्वप्नात ही वाटले नव्हते. तेंव्हा सुद्धा रशिया ने दिवाळी घोषित केले तर ते आपली अण्वस्त्र दहशतवाद्यांना विकतील किंवा अण्वस्त्रांचा स्वतःच वापर करतील अशी बरीच भीतीची भुते उठावण्यात आली होती. रशिया ने दिवाळी घोषित केले आपले चलन जागतिक बाजारपेठेत घसरवले आणि त्याने वाढणार्‍या निर्यातीच्या जोरावर पुन्हा एकदा सबळ बनले. अगदी १० वर्षापूर्वी अर्जेंटीनाने दिवाळे घोषित केले. तेंव्हा अर्जेंटीना चे कर्ज अख्या ‘ इमर्जिंग मार्केट्स ’ च्या देशांच्या कर्जाच्या २५% होते. २००१ मध्ये इंटरनेटबबल नंतर ची आर्थिक मन्दी चालू होती. अर्जेंटीनाने अशा नाजूक काळात दिवाळे घोषित केल्यास जणू महापूर येऊन जग बुडतीला लागले अशी भीती तेंव्हा ही दाखवण्यात आली होती. पण आज रशिया सारखाच अर्जेंटीना देश सुद्धा सबळ राष्ट्र म्हणून उभा आहे. 

यूरोशी निगडीत असल्याने चलन कमी करून निर्याती वर भर देऊन कर्ज कमी करण्याचा मार्ग ग्रीस साठी बंद आहे. सरकारी खर्चात कपात व सरकारी कर्मचारांच्या पगारात कपात असे काहीसे मार्ग त्याला उपलब्ध आहेत. पण दिवाळे घोषित केल्यास ,ग्रीस यूरो झोनच्या बाहेर पडून त्यांचे पूर्वीचे चलन आणू शकतो. मग ते चलन जागतिक बाजारात घसरावून निर्यातीची चक्रे जोमात फिरवू शकतो. निर्यातीची सुरवात शेजारच्या यूरो झोन मंडळींपासून सुरू करून डोईजड कर्जात कपात करू शकतो. अर्थात म्हणे सोपे व करणे कठीण. १९९७ला इंडोनेशिया थाईलँड वगैरे देशांना जसे जबरदस्त आर्थिक चटक्यांन मधून जावे लागले तसे हाल ग्रीसचे पण होऊ शकतात. पण हे करणे जरुरीचे झाले आहे. 

दिवाळी दसरा हात पाय पसरा चे धोरण च ग्रीस च्या आताच्या परिस्थितीला बहुतांश कारणीभूत आहे. आता त्याला दिवाळे घोषित करण्यास परवानगी देऊन होणार्‍या परिणामांना एकदाचे सामोरेजाणे सर्वांच्याच हिताचे आहे. 

Tuesday, September 27, 2011

ऑपरेशन ट्वीस्ट : अमेरिकेचा नवीन आर्थिक उपचार

>> अमित रहाळकर अमेरिका 

२००८ सेप्टेंबर मधे जे आर्थिक वादळ उठले त्याने पहिले न्यूयॉर्क मधील वॉल स्ट्रीट च्या बँकांचा कायपालट केला. आणि नंतर अमेरिकेच्या राजकारणाचा ही 'काया '- पालट केला ! वाचकांना आठवतच असेल की २००८ वर्ष अमेरिकेचे निवडणुकीचे वर्ष होते. दर चार वर्षांनी नोवेंबर होणार्‍या ह्या निवडणुकीमधे त्या वर्षीच्या सेप्टेंबर महिन्यापर्यंत मॅकेन महाशय पॉप्युलर पोल्स मधे आघाडीवर होते. बरे त्यात काही नवल नव्हते कारण त्यांचे प्रतिस्पर्धी ओबामा नावाचे एक कृष्णवर्णीय महाशय होते ! पण १५ सेप्टेंबर ला लेहमान ब्रदर्स बँकेने दिवाळे घोषित केले व त्यानंतर च्या काही दिवसात मॅकेन महांशयांनी अर्थशास्त्राबद्दील पाजळलेल्या प्रांजळ मतांनी त्यांनाच चटका दिला वा ओबंमणा थेट वाइटहाउस मधे प्रस्थापित करण्यात हातभार लावला ! 


त्या घडामोडींना ह्या महिन्यात ३ वर्षे होतील. गेल्या हजार एक दिवसात बर्‍याच भल्या बुर्या घटना घडल्या. बुर्या च जास्ती झाल्या म्हणा! जसे की ह्या आर्थिक झंझावाताने अखक्या जगाला व्यापणे. पण एक महत्वाची भली गोष्ट मात्र अशी की अमेरिका ठेचकाळात का होईना ह्या वादळात अजुन ही तग धरून उभी आहे. 

आणि ह्याचे श्रेय मुख्यत: अमेरिकेच्या सरकार ला जाते. 

जुलै २००८ मधे बुश सरकारने ने "हाउसिंग अँड ईकोनॉमिक रिकवरी एक्ट" अमलात आणला. पण तो काही फारसा जम धरू शकला नाही. मग सरकारने फॅनी मे आणि फ्रेडी मॅक संस्थांचा कब्जा घेतला. ह्या संस्था तेंव्हा अख्या मोर्टगेज मार्केट च्या ४० %भागाशी निगडीत होत्या आणि पाणी पीत होत्या. त्यांना डूबण्यापासुन सरकारने वाचवले नसते तर हल्लकल्लोळ उडाला असता. मग सप्टेंबर मधे ए आई जी नावाच्या इन्षुरेन्स कंपनी ला वाचावले. आणि शेवटी ऑक्टोबर दरम्यान "ट्रबल असेट रिलीफ प्रोग्रॅम" च्या अंतर्गत अख्या बँकिंग क्षेत्राला वाचवले. 


२००९ मधे ओबामा सरकारआल्या नंतर सुद्धा ही गाथा सुरुच राहिली. फेब्रुवरी २००९ मधे त्यांनी "अमेरिकन रिकवरी अँड रीईनवेस्टमेंट एक्ट" पास केला. त्यानंतर काहीं महिन्यातच कार इंडस्ट्री ला मदत पुरविल्या गेली. २०१० वा २०११ साली क्वांटिटेटिव ईज़िंग नावाचा उपचार केला गेला . हा उपचार म्हणजे गवर्नमेंट चे बॉन्ड्स फेडरल रिज़र्व विकत घेते . त्यामुळे अधिक पैसा चलनात येऊन पैसा पैश्याला वाढवून समाजाची सर्वोननती व्हावी अशी अपेक्षा असते. 

हे सारे उपचार म्हणजे पोटात दुखतय म्हणून संपूर्ण शरीरावर कीमो थेरपी चा भडिमार केल्या सारखे झाले. खर्या अपचनाचे मूळ तर बेबन्द बांधलेली विकलेली ,आणि आता टाळा-बंदी होऊन पडलेल्या घरांमधे आहे. आणि ते मूळ शाबूत आहे. ३० करोड आबादी च्या देशात १३ करोड च्या जवळपास घरे आहेत. म्हणजे अक्षरश: प्रत्येक २ माणसामागे जर एक घर एखादा समाज बांधत असेल तर होणारे अपचन सुद्धा नभुतोन भविष्यती च होणार ! 

आणि म्हणूनच सेप्टेंबर २१,२०११ ला फेडरल रिज़र्व ने ऑपरेशन ट्वीस्ट 'नावाच्या नवीन इंजेक्षन ची केलीली घोषणा हे ह्याच मुळाला उद्देशून आहे. ह्या प्रस्त्वाप्रमाणे फेडरल रिज़र्व ६ ३० वर्षांनी मेच्यूर होणारे बॉन्ड्स विकत घेईल वा ० ते ६ वर्षा मधील मेचुरिटी चे बॉन्ड्स विकेल. म्हणजे नजीकच्या भविष्यातील बॉन्ड्स चे व्याज आणि दूरच्या भविष्यातील बॉन्ड्स च्या व्याजाचा संबंध एका अर्थे ट्वीस्ट 'होईल. कारण बॉंड ची जितकी जास्ती मेचुरिटी तितकी जास्ती अनिश्चितता आणि तितकेच जास्ती व्याज साधारणतः असते. सरकारने अशा तर्हेने मोर्टगेज मार्केट्स मधले दूर भविष्यातील बॉन्ड्स जे सहसा ७ १५ वा ३० वर्षे मेचुरिटी असतात ,घेतल्यास त्या बॉन्ड्स वरचे व्याज कमी होईल. म्हणजे लोकांना ह्या कमी दारात घरे रीफाईनांस करणे फायद्याचे पडेल. एखाद्या साधारण घराचा पी एम आय़ चा वाटा मासिक आमदानी च्या एक तृतियांश असतो आणि त्या रकमेतील निम्मा वाटा हा या व्याजाचा असतो. म्हणजे रीफाईनांस केल्यास लोकांची मासिक पगारातील बचत वाढेल म्हणजे लोक तो पैसा दुसरीकडे खर्च करू पाहतील जेणेकरून अर्थ व्यवस्थेतील खरेदी-विक्रीचे प्रमाण वाढेल पैसा पुन्हा एकदा अर्थ प्रणालीत खेळू लागेल व हळू हळू हे आर्थिक वादळ शमेल .... अशी आशा ! 

ही झालीअमेरिका स्वरुप रुग्णाची गाथा. आणि हा रुग्ण शाबूत असला तरी 'दवाखान्यातील रुग्णांची संख्या मात्र वाढली आहे. ग्रीस ला मागील वर्षी जर्मनी आणि फ्रॅन्स च्या डॉक्टरानी जीवनाचे बाळकडू देऊन कर्जापासून व्यसनमुक्तीचा मार्ग दाखवला होता. तर ह्या वर्षीच्या सुरवातिपसुन च त्याचे शेजारी पाजारी म्हणजे इटली स्पेन अ पोर्तुगाल मंडळी रुग्णालयात गर्दी करू पहाताहेत. आणि युरोपियन कमर्षिल बॅंक नावाच्या डॉक्टर ची फे फे उडत असतांनाच गेल्या काही दिवसांपासून ग्रीस पुन्हा एकदा सलाइन लावून घ्यायला दाराशी उभा आहे! 

अटलांटिक महासागराच्या अल्याड व पल्याड जमा होणारी रुग्णांची अशी ही गर्दी पाहता गुंतवणूकदार जागतिक बाजारपेठेतून पळता पाय घेतात आहेत आणि सर्वदूर स्टॉक मार्केट्स कोसळतात आहेत ह्यात नवल नाही. 


कुठल्याही जीवघेण्या रोगाचा निदान व्हायला सहसा वेळ लागतो . आणि अशा क्लिष्ट रोगावर दिलेले औषध पहिल्याच झटक्यात लागू पडेल ह्याची १०० खात्री अगदी डॉक्टर ला ही नसते. त्यामुळे आता फक्त भविष्यालाच ठाऊक की उपचारांच्या ह्या श्रुन्खलेतिल ऑपरेशन ट्विस्ट ह्या रुग्णला परत चालता फिरता करते की अजुनच लम्बा करते !



http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/10104792.cms

Wednesday, September 7, 2011

वर्क हार्ड , पार्टी हार्ड" - एक जीवन शैली 25 Aug 2011, 1433 hrs IST

अमित रहाळकर अमेरिका 

आठवड्याचे ५ दिवस-रात्र एक करा आणि मग उरलेले दोन दिवस रिलॅक्स करा म्हणजे मौज करा खा-प्या आणि 'शॉपिंग करा अशी ही जीवन शैली. आजपर्यंत फक्त आयटी क्षेत्राला लागू होणारी पण आज हळूहळू करता इतर ही क्षेत्रांमध्ये पसरणारी अशी ही जीवनशैली.

ह्या जीवनशैलीची सुरवात टप्प्याटप्प्याने अमेरिकेतून गेल्या ६०-७० वर्षांमधे झाली. दुसर्‍या महायुद्धाच्या पूर्तीनंतर जेंव्हा अमेरिकेचे सैनिक जर्मनी पासून तर जपान पर्यंत तैनात व्हायला लागले तसे त्यांच्या आर्थिक प्रणालीचे व जीवनशैली चे प्रभुत्व फैलु लागले. अमेरिकेला जस जश्या जगभर बाजारपेठा मिळू लागल्या तसे त्यांच्या समाजाला अधिक कामाचे आधिकाधिक समृद्धीत रुपांतर करणे जमू लागले. समाज मोठाली स्वप्ने पाहु लागला. चंद्रावर मात केली गेली. रॉकेट व अंतराळ यंत्रे अवकाशात सोडण्यात आली. पूर्व किनारा ते पश्चिम किनारा रस्त्यांचे जाळे विणून झाले. काम केल्याने पैसा येतो व तो विराट भौतिक वस्तूंच्या निर्मितीत खर्च करता येतो यावर समाजाचा दृढ विश्वास बसू लागला. काम करा वस्तूंचे ऊतपादन करा संपूर्ण जगाला विका आणि मालामाल व्हा हा जणू गुरुमंत्र बनला आणि "वर्क हार्ड अर्न हार्ड" जीवनशैलीचा जन्म झाला. 

सर्व जगभरातून ह्या देशात पैसा येऊ लागला म्हटल्यावर समाजाची समृद्धी जोमाने वाढू लागली. पैसा नुसताच साचवून वाढत नसतो तर तो खर्च केल्याने समाजात खेळतो व हळूहळू सर्वांच्या च उन्नती ला हातभार लावतो अशी शिकवणुक बिंबवण्यात आली. मग बघता बघता एक सामान्य गिरणी कामगार सुद्धा आपले स्वतः चे एक घर घेऊ लागला. त्या घरात फ्रीज़ असावा टीवी असावा माइक्रो वेव असावा वातानुकुलित खोल्या असाव्यात छोटासा एक बगीचा असावा गाडी असावी म्हणून अधिकाधिक काम करून अधिकाधिक खर्च करू लागला. जितकी भौतिक गोष्टींची ही रेलचेल वाढू लागली तितका अधिकाधिक गोष्टींचा हव्यास अजुनच चाळवला गेला. आणि "वर्क हार्डस्पेंड हार्ड" जीवनशैली चा जन्म झाला . 

मग समाजातील प्रत्येक स्तरावरील व्यक्ती ला परवडतील अशा वस्तू बनवण्याचा खटाटोप उत्पादन कर्त्यानी सुरू केला . आपलाच माल विकला जावा म्हणून " स्वस्त ,भरोसेमन्द व टिकाऊ" ह्या ब्रीदवाक्याची घोषणा जणू हर एक जण करू लागला. मग तो वीज विकणारा असो की संगणक विकणारा ! ह्या खटाटोपीत बर्‍याच गोष्टींचा आविष्कार ही झाला. नवनवीन कार्यक्षेत्रांचा जन्म झाला. समाजाची वस्तून बद्दलची ती वाढती गरज भागवायला मग बाह्य देश रांग लावू लागले. अमेरिकेच्या डॉलर चे जागतिक बाजार पेठेत प्रभुत्व असल्याने बाह्य राष्ट्रांनी बनवलेल्या ह्या वस्तू समाजाला स्वस्त पडू लागल्या. हळूहळू हा समाज मग अधिकाधिक वस्तूंची आयात करू लागला. आधी इलेक्ट्रॉनिक्स व कार सारख्या वस्तू जपान व कोरीया सारखे देश पूरवू लागले. पण काही वर्षातच चिन जर्मनी कॅनडा मेक्सिको भारत सारखे अनेक देश आणखीन बर्‍याच वस्तू अमेरिकेला निर्यात करू लागले. करता करता अमेरिका स्वतःच जगातील सर्वात मोठी ग्राहक व बझारपेठ बनली! आता कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक म्हणजे एक व्यसनच. हे व्यसन पुरवण्यास मग हा समाज सर्रास कर्ज काढू लागला व करता करता अगदी सरकार सुद्धा कर्ज बाजरी झाली. गंमत म्हणजे अमेरिकेचे जगात आज इतके वर्चस्व आहे की बाह्य देश आधी दिलेल्या कर्जा कडे डोळे झाक करून खुषाल आणखीन कर्ज देऊ करू लागले. आणि वर निर्यात केलेल्या वस्तू अजुन स्वस्त पडाव्यात म्हणून आपापल्या चलनांना डॉलर च्या तुलनेत आणखीन खाली नेऊ लागली. आज अमेरिकेच्या अंतर्गत उत्पादनात ७0% भाग हा ह्या समाजाने देवाण घेवाण केलेल्या गोष्टीनचा आहे. समाजाचे असे वस्तू उत्पादनावरून नूसत्या वस्तू उपभोगा कडे केंद्रित झालेले हे लक्ष म्हणजे " वर्क हार्ड पार्टी हार्ड" जीवनशैलीची सुरवात ! 

ह्या कालावधीत युरोप मधील ग्रीस इटली स्पेन पोर्तुगाल आइयर्लँड वगैरे राष्ट्रांनी अमेरिकेच्या ह्या जीवनशैलीने प्रेरित होऊन मात्र "पार्टी हार्ड" ह्याच प्रणालीचा मनापासून कित्ता गिरवला ! म्हणजे नुसतेच घे कर्ज आणि कर ऐश पण कामाची बोम्ब ! त्यांना वस्तू पुरवण्याच्या भानगडीत चीन जपान कोरीया वगैरे देशांनी फक्त "वर्क हार्ड" प्रणालीचा कित्ता गिरवला ! 

आज जागतिक मन्दी मागील एक प्रमुख कारण म्हणजे ही डोईजड झालेली कर्ज बाजारी आहे. अटलांटिक महासागराच्या दोन्ही बाजूस ओढवलेली ही कंगालिकता जपान चीन भारत व अशा अनेक निर्यात कारी देशांना भोवते आहे. आता ह्यावर उपाय म्हणजे भारत व चीन मधील जनतेने "वर्क हार्ड स्पेंड हार्ड पार्टी हार्ड" ही जीवनशैली अंगवळणीस पाडणे. २०० करोड लोकांच्या ह्या महासमुदायाच्या इच्छा चाळवून त्या इच्छा पूर्ती च्या खटाटोपीत ह्या मंदीचे सावट आपोआपच उठावे म्हणून जागतिक पातळीवर प्रयत्न तरी जोमाने सुरू आहेत. गेल्या ५-६ वर्षात भारतातील बाझार पेठेत तुम्ही गाड्या फोन लॅपटॉप अश्या अनेक गोष्टींची लाट आलेली पाहातच आहात. आता त्याला अजुन ऊत येणार आहे असे समजा ! 

खूब काम करो खूब कमाओ और खूब चैन करो ह्या धोरणातील जो पर्यंत काम ह्या शब्दाचा आपल्याला विसर पडत नहीं तो पर्यंत भविष्यात भारताची अमेरिके सारखी उन्नती होण्याची आशा आहे पण जर नुसतेच मौजेमागे धाव घेतली तर युरोप राष्ट्रांसारखी अधोगती होण्यास फारसा वेळ लागणार नाही !



http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/9732818.cms#write

अमेरिका उताणी, राजा भिकारी! 29 Jul 2011, 2033 hrs IST

अमेरिकेच्या बदलत्या अर्थनितीमुळे भविष्यात येणा-या संकटांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेला लिहेलेले पत्र... 


राज मान्य राजश्री अमेरिका 

अरे काय ही तुमच्या राज्यातील अराजकता!
तुमच्या अर्थमंत्र्यांनी कर्जमर्यादा ओलांडायची घोषणा करुन आता दोन महिने झाले आहेत. अरे मे १६ ला केली होती ती घोषणा आता जुलै संपत आला. गेल्या दोन महिन्यातील दैनंदिन कारभारासाठी त्याने युक्ती करुन जमवलेली रक्क्म ही आता २ औगस्टला सम्पुष्टात येणार. आणि काय हे तुमच्या विरोधी पक्षाने चालवलेले थेर ! म्हणे करमुक्ती चालू ठेवा. अरे मोठमोठाल्या कंपनींकडून आणि तुमच्या राज्यातल्या जनेतेकडून जरा जास्त करवसुली केली तर येवढ काय बिघडलं 

गेल्या १० वर्षात हि कर्जमर्यादा १० वेळा वाढवण्यात आली आहे. आधी इंटरनेट चा बुडबुडा फुटला मग तुम्ही अफगाणिस्तानावर चढाई केलीत मग इराक वर केलीत ,मग सबप्राइममुळे तुमच्या आर्थिक व्यवस्थेला घुडग्यावर आणले. अशी अनेक कारणे आणि दर वेळेस तुम्ही आधिकाधिक कर्ज उचलत गेलात व हि कर्जमर्यादा वाढवत गेलात. अगदि सगळे मान्य. मग यावेळेस का ही नाटकं आम्हाला पटत आहे की पुढल्याववर्षी तुमच्या राज्यात निवडणुकांचे वार वाहणार आहेत आणि त्यासाठी विरोधी पक्षाची ही एक चाल आहे. पण अरे तुमच्या या अंतर्गत राजकारणामुळे आमच्यासारख्या बाह्यराष्ट्रावर परिणाम होतो त्याच काय 

तुमच्या १४ हजार ३०० अब्ज डौलर कर्जाचे एक तृतियांश घेणेकरी ही बाह्यराष्ट्रे आहेत. तुम्ही जर कर्जमर्यादा वाढवली नाहीत तर या राष्ट्राना तुमच्या दरवज्यावर रांग लावावी लागेल. बर रांग लावून फारसा उपाय नाही हे सर्वाना ठाउक आहे. कारण तुमचे अर्थमंत्री त्याना हव्या त्या घेणेदारांचेच पैसे परत करतील आणि बाकीच्यांना खुशाल रिकाम्या हाताने परत पाठवतील.

शेवटी जगच्या अर्थ व्यवस्थेचे राजे तुम्ही आणि ते तुमचे अर्थमंत्री. आता या भीतीने जर त्या राष्ट्रानी तुमचे कर्ज जागतीक बाजारात विकायला काढले तर महाकल्लोळ उठेल. खनिज तेलाचे भाव उतरतील. आमच्या सारख्या राष्ट्राला जिथे महागाईचा भस्मासूर ऊठला आहे फायदाच होईल. पण सोने चादी व बाकी धातू अजूनही महाग होतील त्याच काय 

बर, तुम्ही सर्व देणेकरांचे कर्ज परत करु म्हणाल, तर इतक्या कमी कालावधीत पैसा कुठुन जमा करणार आता करायचच झाला तर तुम्ही सरकारी कामगारांना मुक्त करू शकता उरलेल्या कामगाराच्या निवृत्ती जमेत काटकसर करु शकता सरकारी प्रकल्प ठप्प पाडू शकता. अगदी तुमच्या तिजोरीतील ७००० टन सोने सुद्धा विक्रीला काढू शकता. पण तसे काही ही करता तुमच्या राज्यातील शेअर बाजार ताबडतोब बसेल. मग मोठमोठाल्या कम्पन्या त्याची बचत वाढवण्याच्या खटाटोपीत अजून कामगाराना मुक्त करतील व अंतर्गत प्रकल्प बंद करतील. तसे होताच आमच्या राष्ट्रातील आयटी कम्पन्याच्या पोटावर थेट पाय येईल. त्याचा निम्मा नफा तर तुमच्या राष्ट्रावर अवलंबून आहे. आमच्या राष्ट्रातील बेरोजगारी वाढेल, आमचेही शेअर बाजार कोसळतील. बरे तुमच्या घेणेकरी राष्ट्रामध्ये चीन आणि जपान यांचाही निम्मा वाटा आहे. त्यांच्या जीवावर कु-हाड येईल ती वेगळीच.

थोडक्यात काय तर तुम्ही मुकाट्याने पुढील आठवड्यात ही कर्जमर्यादा वाढवणे तुमच्या आमच्या आणि इतर सगळ्यान्च्याच हिताचे आहे. तरी तुम्ही कामास लागावे ही विनती!

(भारतवासी) अमित रहाळकर


http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/msid-9411594,prtpage-1.cms

अमेरिकेचं- आज उधार कल नगद

अमित रहाळकर, अमेरिका

आज नगद कल उधार असे आपल्या दुकानांमधे आपण लिहिलेले पहातो. मात्र हा नियम देशांच्या अर्थशास्त्राला लागु पडत नाही.आंतराष्ट्रीय देवाणघेवाणात तर आज उधार कल नगद असेच ब्रीदवाक्य आचरणात असते.

अमेरिकेत गेल्या पन्नास वर्षात बरेच सामाजिक बदल घडून आले. जसे की सोशल सेक्युरिटी मेडिकेयर व मेडीकेड बेरोजगारीचा भत्ता गरिबांना मोफत अन्न वगैरे. ह्या योजनांमुळे समाजातल्या निवृत्त आजारी लोकांना वृद्ध लोकांना बेरोजगार लोकांना सरकार तर्फे मदतीचा हात पुढे केला गेला. मात्र त्यासाठी लागणारा खर्च कर्ज ऊभारून पुरवण्यात आला. जसजशी समाजाची समृद्धी वाढू लागली लोकसंख्या वाढू लागली तसा तसा हा खर्च डोईजड होऊ लागला. इतका की ह्या योजनांचा मासिक खर्च आज १२० अब्ज डॉलर्स होऊन बसला आहे. यामध्ये सारकारी कामगारांचा पगार (१२ अब्ज) बॉन्ड्स वरचे देऊ व्याज (२९ अब्ज) सैन्याचा पगार (३ अब्ज) असे अनेक "चिल्लर" खर्च जमा केल्यास ती रक्कम ३०० अब्ज डॉलर्स च्या घरात जाऊन पोचते. मात्र सरकारची मासिक कमाई निव्वळ १७० अब्ज डॉलर्स च्या घरात आहे. आता ही १००-१२५ अब्ज डॉलर्स ची कमी भरायची कुठून तर कर्ज ऊचलून ...आज उधार कल नगद !

ती उधारी आज १४ हजार ३०० अब्ज डॉलर्स ची होऊन बसली आहे.आता हा राज्य कारभार असाच चालू ठेवणे एका गोष्टीवर अवलंबुन आहे. एक तर कर्ज मर्यादा कागदोपत्री वाढवून असेच सरकारने कर्ज उचलत राहणे किंवा सरकारच्या या डोईजड खर्चात कपात करणे. सध्या चाललेल्या वादात रिपब्लिकन पक्षाचे म्हणणे आहे की सरकारने दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी कराव्यात ! त्यांच्या गेल्या शुक्रवारी लोकसभेत मंजूर केलेल्या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की ओबामा सरकारने जर १००० अब्ज खर्चात कपात केली तरच सरकारला तितक्याच रक्कमेने कर्जमर्यादा वाढवण्यास संमती मिळेल .परंतु सरकारला दर महिन्याला १००-१२५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज उचलणे भाग पडत असल्याने पुढील १०-१२ महिन्यातच त्यांना सिनेटकडे कर्जमर्यादा पुन्हा एकदा वाढवण्यास हात पसरणे भाग पडेल व पुढील वर्ष निवडणुकीचे असल्याकारणाने ओबामा सरकारला ते घातक ठरेल. आणि म्हणूनच ओबामा सरकारने या प्रस्तावाला आम्ही सिनेटमध्ये चीत करू अशी घोषणा केली आहे. डेमॉक्रेटिक पक्षाप्रती योजना जी ते सिनेटमध्ये बहुमत असल्याकारणाने तिथे प्रस्तुत करणार आहेत ती सरकारी खर्चात २०००-३००० अब्ज डॉलर्स ची कपात करून कर्जमर्यादा तितक्याच रकमेने वाढवण्याचे सुचवते. आता नेमकी कुठल्या खर्चात कपात करावी व एकंदरीत कर वसूली वाढवावी की नाही याचा गुंता गेले कित्येक दिवस सुटत नव्हता. मात्र रविवारी संध्याकाळी ओबामांनी घोषणा केली की वाटाघाटींनंतर रिपब्लिकन पक्षाने आणि डेमॉक्रॅटिक पक्षाने एक तडजोडीच्या योजनेचा प्रस्ताव तयार केला आहे. सोमवारी संध्याकाळी ती योजना सिनेटमध्ये मंजूरही झाली आणि आता मंगळवारी तिला सिनेटमध्ये प्रस्तुत करणार आहेत.

पण एस अँड पी नावाच्या रेटिंग्स संस्थेने आधीच जाहीर केले आहे की जर खर्च कपातीचा चा हा आकडा अस्तित्वात ४००० अब्ज डॉलर्स दिसला नाही तर ती अमेरिकेचे रेटिंग ट्रिपल अ वरुन खाली आणेल. असे झाल्यास त्याचा परिणाम जगभरातील बाजारांवर होईल. लोक सोन्या-चांदी कडे वळू लागतील. भारतात सोन्याचा भाव २५००० रुपये प्रती तोळा जाउ संभवतो. भारतातील शेअर बाजाराला आणि आयटी कंपन्यांना झळ पोहचू शकते. बेरोजगारी वाढू शकते. आणि जर या काटकसरीच्या जाळ्यात गुंतून अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून अवेळी माघार घेतली तर ते भारताला महागात पडू शकते. भारताच्या पूर्व सीमेवर चीनला तर उत्तर पश्चिम सीमेवर पाकिस्तानला ऊत येऊ शकतो. आणि यात भरीस भर म्हणजे जर पुढील वर्षी ग्रीसने आर्थिक मदती साठी पुन्हा एकदा हात पसरले तर अमेरिकेची ही आर्थिक कमजोरी अख्या जगाला महाग पडू शकते.

आज नगद कल उधार हे धोरण अमेरिकेने अमलात आणणे जरूरीचे आहे. त्यासाठी काही सामाजिक योजनांचा बळी देणेही जरूरीचे आहे. पण पुढील काही महिने या सोन्याच्या लंकेत होणा-या काटकसरीची झळ मात्र लंकावासींसकट तुम्हा आम्हालाही पोहचण्याचीही दाट शक्यता आहे.



http://maharashtratimes.indiatimes.com/rssarticleshow/msid-9452268,prtpage-1.cms

अमेरिकेतले नवे ओबामानॉमिक्स - 13 Nov 2008, 1603 hrs IST

चेंज... हा जादुई शब्द घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या ओबामांनी येस वी कॅन म्हणत क्रांती घडवल
ी. अमेरिकेचे पहिले कृष्णवर्णीय अध्यक्ष म्हणून ओबामा जानेवारीमध्ये सूत्रं हाती घेतील. पण या नव्या सत्ताबदलांमुळे अमेरिकेच्या अर्थकारणातही नवे वारे वाहतील असे म्हटले जाते. आधीच आर्थिक मंदीच्या गर्तेत सापडलेल्या अमेरिकेला हे नवे वारे तारतील की बुडवतील हे येणारा काळच ठरवेल.

ओबामा काय काय करू शकतील याचा जगभरातले अंदाज अर्थतज्ज्ञ लावत आहेत. अमेरिकेतल्या अर्थव्यवस्थेला तारण्यासाठी ओबामानोमिक्सचे काय काय फंडे असू शकतात हे थेट वॉल स्ट्रीटवरून सांगताहेत अर्थतज्ज्ञ अमित रहाळकर ...

१. टॅक्स रिडक्शन 

अमेरिकाची अर्थव्यवस्था ही ६० टक्के कन्झ्युमर कंझप्शनवर चालते. अमेरिकाचा समान्य नागरिक मूळात खर्चिक स्वभावाचा आहे आणि जरा पैसा हातात खेळू लागला की तो तुम्हाला तो शॉपिंग करताना दिसेल. मात्र सध्याच्या झंझावातात बहुतेक लोक त्यांच्या खर्चावर आळा घालून आहेत. अशा वेळी सामन्य माणसाच्या हातातील रोख रक्कम वाढवण्यासाठी बराक ओबामा टॅक्स कट्स करू शकतील. या वार्षीच्या एप्रिल महिन्यात बुश सरकार ने १६ ८०० करोड डॉलरचे टॅक्स रिबेट्स चेक्स लोकांपर्यंत पोहचवले होते. मात्र त्याचा फारसा परिणाम झाला नव्हता. त्याला एक कारण म्हणजे सरकारने ठराव पास केल्यापासून ते लोकांपर्यंत चेक्स पोहचायला बराच अवधी लागला. मात्र ओबामा सरकारने टॅक्स ब्रॅकेट्समध्ये जर बदल केले तर ते बदल लोकांना ताबडतोब त्यांच्या मासिक पगारात दिसतील.

२. इंट्रेस्ट रेट्स कट्स 

ओबामा हा उपाय करू शकतील पण यात आता त्यात फारसा दम राहिलेला नाही. मागील वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यापासून बुश सरकारने तीन टक्क्यानी रेट्स कमी केले आहेत. गंमत म्हणजे बाकी देशानी याच दरम्यान व्याजाचा दर पाव टाक्यांनी वर नेला. परिणाम आपण पाहतच आहोत. अमेरिकन मार्केट युरोपिअन आणि एशियन मार्केटपेक्षा यामध्ये कमी पडले. बॅंक ओफ इंग्लंडने या आठवड्यात त्यांच्या व्याजाचा दर ४.५ % पासून ३% वर आणला. भारतीय रिझर्व बॅंकेनेसुद्धा दर कमी करून ५.५% वर आणला आहे. मात्र ओबामा सरकार सध्याच्या १% दराहून अजून फारसा दर खाली नेऊ शकतील असे वाटत नाही.

३. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स 

फ्रान्स सरकारने इतक्यातच आश्वासन दिलंय की ते तीन लाख अर्धवट बांधलेली घरे विकत घेणार आहेत. जर्मन सरकारने ३००० करोड डॉलर्सची रक्कम बाजूला ठेवली आहे. ही रक्कम सरकार टॅक्स ब्रेक्स व स्टेट-बॅक्ड लोन्ससाठी उपयोगात आणणार आहेत. बुश सरकारने गेल्या महिन्यात २५ हजार करोड डॉलर्सची रक्कम बाजारातील १० मोठ्या बॅंकांमध्ये गुंतावण्यात वापरली आहे. शिवाय १२ हजार करोड डॉलर्सची रक्कम AIG कंपनीमध्ये आणि २९०० करोड डॉलर बेआर स्टर्न्स बॅंकेला वाचवण्यास वापरली आहे. जनरल मोटेर्स व फोर्ड दिवाळे घोषित करण्याच्या ऊंबरठ्यावर ऊभे असल्याने ओबामा सरकार ह्या दोन कंपनीमध्येसुद्धा पैसा गुंतवतील असा कयास करण्यास हरकत नाही.

पण सूत्रे हातात घेण्यास ओबामांना अजून दोन महिने आहेत. या कालावधीत कॉंग्रेसचे एक अधिवेशन आहे. हे बुश सरकारच्या कालावधीतले शेवटचे अधिवेशन असल्याने सरकार कुठलेही निर्णायक पाऊल उचालण्यास मुळीच उत्सूक नाही. अशा परिस्थितीत ओबामाना बुश सरकारवर दबाव आणून वरीलपैकी काहीतरी करायला भाग पाडणे आवश्यक आहे. या प्रयत्नात ते कितपत यशस्वी होतील, हे कोडे लवकरच उलगडेल.


-अमित रहाळकर


http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/msid-3737074,prtpage-1.cms

वॉल स्ट्रीटवरचा शिमगा थांबणार कधी - 4 Nov 2008, 1831 hrs IST

सध्या जगभर सर्वत्र मंदीचे वारे वाहताहेत. अमेरिकेतील मोठमोठ्या कंपन्याच्या निघालेल्या दिवाळ्यानंतर जगभर पसरलेले हे लोण थांबायचे नाव घेताना दिसत नाही. मंदीचा हा फेरा कधी थांबणार त्यात आणखी कितीजण भरडले जाणार ... याचा थेट वॉल स्ट्रीटवरून खास मटा ऑनलाइन साठी वेध घेताहेत अर्थतज्ज्ञ अमित रहाळकर.
.............................................

वॉल स्ट्रीटवर दिवाळीआधी मंदीचा शिमगा साजरा झाला तो अजूनही संपला नाही. त्याचे परिणाम जगभरातल्या बाजारावर होत असून सर्वत्र आर्थिक मंदीची बोंबाबोंब सुरू आहे. जागतिक आर्थिक मंदीची ही आगीचे चटके आपल्या घराला तर लागणार नाही ना अशी चिंता जगातल्या प्रत्येकाला लागलीय. पण ही मंदी टाळता येणे अशक्य असून, आपण फक्त ती आपल्याला कशी कमी शेकेल याची काळजी घेऊ शकतो.

आर्थिक जगातील उठणा-या सध्याच्या या वादळात अमेरिकेतील हाउसिंग सेक्टरचा फुगा फुटलेला दिसतो. त्याचं मूळ या आधीच्या टेक्नॉलॉजीच्या फुग्यात दिसेल. १९९३ मध्ये सायबरजगात नेटस्केप हा वेब ब्राउझर लाँच झाला आणि इंटरनेट सामान्य माणसापर्यंत पोहोचले. त्यानंतर सिलिकॉन वॅलीमध्ये दर आठवड्याला एक कंपनीजन्माला येऊ लागली आणि पाहता पाहता शेअर बाजारही वर जाऊ लागले.

१९९८ च्या एशिअन टायगर्स च्या लोच्यानंतर आणि Y2K ची तयारी म्हणून फेडरल बँकेचे गव्हर्नर अलॅन ग्रीनपीस यांनी केलेले बदल शेअर बाजाराला चांगलेच मानवले. जानेवारी २००० मध्ये शेअर बाजार ११७०० च्या शिखरावर गेला. पण जसे जसे लोकांना कळले की इंटरनेट कंपन्या नफ्यात नसून तोट्यात आहेत तसे शेअर बाजार घसरत गेले. त्यातच ११ सप्टेंबर २००१ रोजी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उद्ध्वस्त झाले आणि शेअर बाजारही कोसळला.

टेक्नोलॉजीचा फुगा फुटला आणि अनेक कंपन्यांनी दिवाळखोरी जाहीर केली. त्यातही ग्लोबल क्रोसिंग आणि कॉर्निंगसारख्या कंपन्या ऑप्टिकल फायबरच्या उत्पादनात आघाडीवर होत्या. २००० सालच्या सुमारास त्यांनी अटलांटिक महासागराच्या तळाशी फायबर ऑप्टिकचे जाळे विणून अमेरिकेला युरोप व आशिया खंडाशी जोडले होते. गंमत म्हणजे त्यामुळे २००२ च्या मंदीच्या काळातही टेलिकम्युनिकेशन आणि इंटरनेट स्वस्त झाले. या संवादक्रांतीमुळे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि आयटी आउटसोर्सिंगच्या क्षेत्रात तेजीचे वारे वाहू लागले. यामुळे विकसनशील देशांमध्येही सधन माणसांची संख्या वाढू लागली.

त्याच सुमारास दोन घटना घडल्या. पहिली म्हणजे फेडरल बॅंकेने व्याजाचे दर कमी झाले. दुसरी असे फेनी आणि फेडल मॅक यांच्यावर अकाउंट्समध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू झाली. त्यामुळे त्यांचा गृहउद्योग क्षेत्रात गहाण व्यवहारांमधला वाटा ४० टक्क्यावरून ३ टक्क्यापर्यंत घसरला. त्यामुळे लोक गुंतवणुकीचे नवे मार्ग शोधू लागले आणि रिअल इस्टेटमध्ये पैसे गुंतवू लागले.

टेक्नोलॉजी क्षेत्रातीव हा फुगा फुटल्यानंतर बॅंका नव्या धंद्यासाठी भुकेल्या होत्या. नवीन कर्जदारांचे कर्ज MBs, CDOs सारख्या उत्पादनाचा जन्म होऊ लागला. फेनी आणि फेडलची गहाण बाजारातील गुंतवणूक कमी झाल्याने त्याची जागा हेज फंड घेऊ लागले. त्यामुळे एक नवीन श्रुंखला जन्म घेऊ लागली. या श्रृंखलेमुळे लोकांना कर्ज देणा-या मॉर्टेज कंपन्या आपले कर्ज बॅंकांना विकू लागल्या.

बॅंका हे कर्ज हे हेज फंड ना विकू लागल्या. हेज फंड ते कर्ज गुंतवणूक संस्थांना विकण्यास सरुवात केली. त्यामुळे या कर्जाबाबत संगीतखुर्चीचा खेळ सुरू झाला. या सा-यामुळे बाजारातील मागणी वाढली आणि त्याचे निकष सोपे झाले. त्यामुळे कर्ज सहज आणि हवे तेवढे मिळू लागले. प्रत्येकजण आपापल्या फायद्याचा विचार करू लागला पण त्यामुळे भविष्यात काय वाढलेय याचा कोणीच विचार केला नाही.

हळूहळू या श्रुंखलेतले घटक वाढू लागले. काही वर्षातच त्यात विविध देशांच्या विविध फंड येऊ लागले. तशा आणखीही अनेक खेळाडूंचा समावेश झाला. त्याचा परिणाम शेअर बाजारावारही दिसू लागला आणि मागील वर्षीच्या ऑक्टोबरच्या सुमारास अमेरिकन शेअर बाजार १४ हजाराच्या पल्याड गेला.

खरे तर नियंत्रण संस्थेने या अखंड श्रुंखलेला ओळखून या कर्जांवर मर्यादा आणणे गरजेचे होते. परंतु सिक्युरिटायझेशनमुळे आणि सीडीएस इन्शुरन्समुळे बॅकेच्या पुस्तकावर फार थोडे कर्ज दिसत होते. त्यामुळे नियंत्रण संस्थांचे हात बांधले गेले. अशा वेळी रेग्युलेशनचे नियम बदलणे गरजेचे होते. पण फेडरल बँकेचे गव्हर्नर ग्रीनस्पॅन आणि रिपब्लिकन सरकाय हेच मुळे प्रो-मार्केट तत्त्वाचे असल्यामुळे ते नियम बदलले गेले नाही आणि असेटचा फुगा अधिकाधिक वाढू लागला.

अखेर हा फुगा फुटला... बेअर स्टेन्स या हेज फंजाने कुवतीपेक्षा जास्त कर्ज देऊ केले आणि ते बंद पडले. पत्त्यांचा हा मनोरा कोसळू लागला. बेअर स्टेन्स या वर्षी मार्च मध्ये तर लेहमनने सप्टेंबरमध्ये दिवाळे घोषित केले. कंट्रीवाइड या मॉर्टेज लेंडरला तसेच मेरिल लिंचला बँक ऑफ अमेरिकाने विकत घेतले. जगभर बॅंकिग सिस्टिमला धक्का पोहोचला.

हे वादळ अजून एक वर्ष तरी चालू राहिल. या साखळीत अनेक घटक होते आणि त्यामुळेच फार गुंता झाला. पण आता अर्थव्यवस्था थोडीशी सावरू लागली आहे. पण अजूनही नियमांमध्ये अमुलाग्र बदल करणे आवश्यक आहे. तसेच नव्या अध्यक्षांचे काय धोरण असेल याकडे बाजाराचे लक्ष लागून राहिले आहे.

भारताबाबत सांगायचे तर या दशकातील प्रगती ही मुख्यतः आयटीमुळे झाली. हे आयटी सेक्टरच अमेरिकन क्लायंट्स आणि बॅकिंगवर अवलंबून आहे. त्यमुळे मंदीच्या आगीची झळ आपल्यापर्यंत निश्चितच पोहोचेल. पण त्यात फार नुकसान होईल असे म्हणता येणार नाही.

त्यामुळे काय होईल, त्याची वाट पाहणेच आपल्या हाती आहे.... 



-अमित रहाळकर 
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/msid-3673415,prtpage-1.cms