ग्रीस: दिवाळी की दिवाळे?

>> अमित रहाळकर , अमेरिका 


भारतात दसरा"दिवाळीचे" वारे वाहता आहेत आणि युरोपात ग्रीसला "दिवाळे" घोषीत करू द्यावे की नाही अशा चर्चेचे वारे वाहताहेत. जर ग्रीसने खरेच दिवाळे घोषित केले तर मात्र होणार्‍या आर्थिक आतिष बाजीचे नुकसान पिढ्यन पिढ्या लक्ष्मी पूजने करून भारतालाच नाही तर अख्या जगाला भरून काढावे लागेल ... अशी भीती तरी दर्शवल्या जाते आहे ! आणि त्यात थोडे फार तथ्य ही आहे. 

३ ऑक्टोबर रोजी ग्रीसने घोषित केले की त्यांच्या बजेट मधील ७.६% कपातीचे लक्ष्य काही साध्य होणार नाही. या वर्षी तर सोडाच , पण पुढील वर्षी सुद्धा तसे होणे शक्य नाही. आय.एम. एफ आणि युरोपियन फाइनान्शियल स्टेबिलिटी फेसिलिटी (ई.फ.एस.एफ. ) प्रोग्रॅम्सकडून जर ऑक्टोबर महिन्यात ८ बिलियन यूरो (एक बिलियन म्हणजे १०० करोड रुपये)चा आर्थिक मदतीचा पुढला हप्ता हवा असेल तर त्यांची अट होती की बजेटमध्ये कपात करून ती जीडीपी च्या ७.६% वर आणावी. 

तशी आय.एम.एफ आणि ई.फ.एस.एफकडे ही फारशी आर्थिक बारूद नाही. आय.एम. एफ चे एस.डी.आर (स्पेशल ड्रॉयिंग राइट्स) फक्त २५० बिलियन यूरोच्या आसपास आहेत. तर ई.फ.एस.एफकडे काही २५० बिलियन यूरो आहेत. ही पैशाची तरतूद सगळ्या यूरो झोन मधील १७ देशांसाठी आहे. म्हणजे त्यात ग्रीस शिवाय इटली , स्पेन, पोर्तुगाल अशी बाकीची आर्थिक भीक लागण्याच्या वाटेवर उभी असणारी मंडळी आली. आता बघा फक्त इटलीचे पब्लिक डेट २ ट्रिलियन(एक ट्रिलियन म्हणजे १ लाख करोड रुपये) यूरोच्या घरात आहे , जे की ह्या यूरो झोनच्या संपूर्ण जीडीपी च्या तब्बल २०% मोडते! म्हणजे या मंडळींना ही वाचवायचे म्हणतले तर किमान २ट्रिलियन यूरो ते ४ट्रिलियन यूरोची निकड भासेल अशा चर्चा सुरू आहेत. ५०० बिलियन यूरोच्या भरोश्यावर ४ ट्रिलियन यूरो सोय करणे म्हणजे ८ पटिचे लिव्हरेज आले. लिव्हरेजची ही शीडी चढणार्‍याला काही अंतर नेते आणि मग तोंडावर पाडते याचा कोणाला विसर पडला असेल तर डूबलेल्या अमेरिकेच्या लेहमन बॅंक व बेयर स्टेर्न्ससारख्या बॅंक्काना विचारा. वरुन ही रक्कम उभी करण्यात त्या १७ देशांची सहमती होणे जरुरीचे आहे हे वेगळेच. ही सहमती होणे किती कठीण आहे हे कोणाला पाहीजे असेल तर त्याने आपल्या भारतातील राजकारणाचे अवलोकन करावे! 

३२ कोटी लोकसंख्या असलेल्या या यूरो झोनचा जीडीपी आहे ९.५ ट्रिलियन यूरोआणि त्यात जर्मनी आणि फ्रांसचा मिळून हिस्सा आहे निम्म्याच्या वर! म्हणजे कुठले ही इमर्जेन्सी लोन देणे आले , तर जर्मनी आणि फ्रांस च्या शिवाय एक ही पाऊल पुढे टाकणे अशक्य. म्हणूनच बरीच मंडळी सारकोझी महाशय आणि मर्केल बाईंच्या दारावर पायर्‍या झिजवण्यात गुंतली आहेत! 

जर्मनीच्या जीडीपीचा भर निर्यातीवर आहे. चीन , रशिया , भारत , जपान , अमेरिका आणि यूरो झोनमधील बाकीचे देश म्हणजे जर्मनीचे ग्राहक. ह्या ग्राहकांची उन्नती (जीडीपीत वाढ) म्हणजे जर्मनीची उन्नती. मात्र यूरो झोनचा जीडीपी फक्त १.१% ने पुढल्या वर्षी वाढेल असे आय.एम.एफ चे भाकित आहे. इटलीचा जीडीपी तर फक्त ०.३% ने वाढेल असा अंदाज आहे. अमेरिकेचा जीडीपी सुद्धा फार तर १.८% ने वाढेल असे आय.एम.एफ म्हणते. त्यात चीन आणि भारतात इन्फ्लेशनला आळा घालण्यास व्याजात केलेली वाढ म्हणजे त्यांची ही जीडीपीपूर्वी सारखी जोमाने वाढण्याचे चिन्ह कमीच आहेत. मग जर्मनीला कष्टाने कमावलेला खिशातला पैसा देऊ करून उद्या काय खायचे असा प्रश्न पडत असेल तर नवल नाही. 

युरोपच्या आणिबाणीच्या परिस्थितीत अमेरिका मदतीस येते असे मागील शतकातला इतिहास तरी दर्शवतो. दुस-या महायुद्धाच्या पूर्तीनंतर अमेरिकेची आर्थिक मदत युरोपच्या आणि प्रमुखताः जर्मनीच्या उभारणीस कारणीभूत ठरली. अगदी पूर्व आणि पश्चिम जर्मनीच्या एकीकरणात सुधा अमेरिकेचा हातभार होता. मात्र सध्या अमेरिका आपल्याच डोईजड झालेल्या कर्जाखाली दबली आहे. गेल्या १० वर्षात अफगाणीस्तान, इराक आणि इतक्यात लीबीया मधे सुरू असलेल्या युद्धांमधे गुंतली आहे. पुढील वर्षी होणार्‍या निवडणुकांच्यामध्ये स्वत: भोवतीच गरगर फिरते आहे. म्हणूनच अमेरिकेचे गैटनर महाशय मागील महिन्यात वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या आय.एम.एफ च्या बैठकीत जर्मनीवर ग्रीसला आर्थिक मदत पुरवण्यास दबाव टाकु पाहत होते. ' आला भेटीला ,धरला वेशीला ' अशी झालेली गत जर्मनी ने कशीबशी निभावली. जी२० च्या नोव्हेंबर महिन्यातील बैठकी पर्यंत नक्की काही तरी निर्णय घेऊ असे सांगून जर्मनी ने पळता पाय घेतला. 

जर्मनी ने नवेंबर महिन्यापर्यंत काहीच निर्णय घेतला नाही किंवा मदत पुरवण्यास साफ नकार दिला व ग्रीस ने खरेच दिवाळे घोषित केले तर जागतिक बाजारपेठा हादरतील जरूर. पण सर्वदूर विनाश होईल असे म्हणणे जरा आक्रस्ताळेपणाचे आहे असे म्हणावे लागेल. १९९८मध्ये रशिया सारखा देश दिवाळे घोषित करेल असे कुणाला स्वप्नात ही वाटले नव्हते. तेंव्हा सुद्धा रशिया ने दिवाळी घोषित केले तर ते आपली अण्वस्त्र दहशतवाद्यांना विकतील , किंवा अण्वस्त्रांचा स्वतःच वापर करतील अशी बरीच भीतीची भुते उठावण्यात आली होती. रशिया ने दिवाळी घोषित केले , आपले चलन जागतिक बाजारपेठेत घसरवले , आणि त्याने वाढणार्‍या निर्यातीच्या जोरावर पुन्हा एकदा सबळ बनले. अगदी १० वर्षापूर्वी अर्जेंटीनाने दिवाळे घोषित केले. तेंव्हा अर्जेंटीना चे कर्ज अख्या ‘ इमर्जिंग मार्केट्स ’ च्या देशांच्या कर्जाच्या २५% होते. २००१ मध्ये इंटरनेटबबल नंतर ची आर्थिक मन्दी चालू होती. अर्जेंटीनाने अशा नाजूक काळात दिवाळे घोषित केल्यास जणू महापूर येऊन जग बुडतीला लागले अशी भीती तेंव्हा ही दाखवण्यात आली होती. पण आज रशिया सारखाच अर्जेंटीना देश सुद्धा सबळ राष्ट्र म्हणून उभा आहे. 

यूरोशी निगडीत असल्याने चलन कमी करून निर्याती वर भर देऊन कर्ज कमी करण्याचा मार्ग ग्रीस साठी बंद आहे. सरकारी खर्चात कपात व सरकारी कर्मचारांच्या पगारात कपात असे काहीसे मार्ग त्याला उपलब्ध आहेत. पण दिवाळे घोषित केल्यास ,ग्रीस यूरो झोनच्या बाहेर पडून त्यांचे पूर्वीचे चलन आणू शकतो. मग ते चलन जागतिक बाजारात घसरावून निर्यातीची चक्रे जोमात फिरवू शकतो. निर्यातीची सुरवात शेजारच्या यूरो झोन मंडळींपासून सुरू करून डोईजड कर्जात कपात करू शकतो. अर्थात म्हणे सोपे व करणे कठीण. १९९७ला इंडोनेशिया , थाईलँड वगैरे देशांना जसे जबरदस्त आर्थिक चटक्यांन मधून जावे लागले तसे हाल ग्रीसचे पण होऊ शकतात. पण हे करणे जरुरीचे झाले आहे. 

' दिवाळी दसरा हात पाय पसरा ' चे धोरण च ग्रीस च्या आताच्या परिस्थितीला बहुतांश कारणीभूत आहे. आता त्याला दिवाळे घोषित करण्यास परवानगी देऊन होणार्‍या परिणामांना एकदाचे सामोरेजाणे सर्वांच्याच हिताचे आहे. 

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/10265265.cms