अमेरिकेच्या बदलत्या अर्थनितीमुळे भविष्यात येणा-या संकटांच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेला लिहेलेले पत्र...
राज मान्य राजश्री अमेरिका ,
अरे , काय ही तुमच्या राज्यातील अराजकता!
तुमच्या अर्थमंत्र्यांनी कर्जमर्यादा ओलांडायची घोषणा करुन आता दोन महिने झाले आहेत. अरे , मे १६ ला केली होती ती घोषणा , आता जुलै संपत आला. गेल्या दोन महिन्यातील दैनंदिन कारभारासाठी त्याने युक्ती करुन जमवलेली रक्क्म ही आता २ औगस्टला सम्पुष्टात येणार. आणि काय हे तुमच्या विरोधी पक्षाने चालवलेले थेर ! म्हणे करमुक्ती चालू ठेवा. अरे , मोठमोठाल्या कंपनींकडून आणि तुमच्या राज्यातल्या जनेतेकडून जरा जास्त करवसुली केली तर येवढ काय बिघडलं ?
गेल्या १० वर्षात हि कर्जमर्यादा १० वेळा वाढवण्यात आली आहे. आधी इंटरनेट चा बुडबुडा फुटला , मग तुम्ही अफगाणिस्तानावर चढाई केलीत , मग इराक वर केलीत ,मग सबप्राइममुळे तुमच्या आर्थिक व्यवस्थेला घुडग्यावर आणले. अशी अनेक कारणे आणि दर वेळेस तुम्ही आधिकाधिक कर्ज उचलत गेलात व हि कर्जमर्यादा वाढवत गेलात. अगदि सगळे मान्य. मग यावेळेस का ही नाटकं ? आम्हाला पटत आहे की पुढल्याववर्षी तुमच्या राज्यात निवडणुकांचे वार वाहणार आहेत आणि त्यासाठी विरोधी पक्षाची ही एक चाल आहे. पण अरे तुमच्या या अंतर्गत राजकारणामुळे आमच्यासारख्या बाह्यराष्ट्रावर परिणाम होतो त्याच काय ?
तुमच्या १४ हजार ३०० अब्ज डौलर कर्जाचे एक तृतियांश घेणेकरी ही बाह्यराष्ट्रे आहेत. तुम्ही जर कर्जमर्यादा वाढवली नाहीत तर या राष्ट्राना तुमच्या दरवज्यावर रांग लावावी लागेल. बर रांग लावून फारसा उपाय नाही हे सर्वाना ठाउक आहे. कारण तुमचे अर्थमंत्री त्याना हव्या त्या घेणेदारांचेच पैसे परत करतील आणि बाकीच्यांना खुशाल रिकाम्या हाताने परत पाठवतील.
शेवटी जगच्या अर्थ व्यवस्थेचे राजे तुम्ही आणि ते तुमचे अर्थमंत्री. आता या भीतीने जर त्या राष्ट्रानी तुमचे कर्ज जागतीक बाजारात विकायला काढले तर महाकल्लोळ उठेल. खनिज तेलाचे भाव उतरतील. आमच्या सारख्या राष्ट्राला जिथे महागाईचा भस्मासूर ऊठला आहे , फायदाच होईल. पण सोने , चादी व बाकी धातू अजूनही महाग होतील त्याच काय ?
बर, तुम्ही सर्व देणेकरांचे कर्ज परत करु म्हणाल, तर इतक्या कमी कालावधीत पैसा कुठुन जमा करणार ? आता करायचच झाला तर तुम्ही सरकारी कामगारांना मुक्त करू शकता , उरलेल्या कामगाराच्या निवृत्ती जमेत काटकसर करु शकता , सरकारी प्रकल्प ठप्प पाडू शकता. अगदी तुमच्या तिजोरीतील ७००० टन सोने सुद्धा विक्रीला काढू शकता. पण तसे काही ही करता तुमच्या राज्यातील शेअर बाजार ताबडतोब बसेल. मग मोठमोठाल्या कम्पन्या त्याची बचत वाढवण्याच्या खटाटोपीत अजून कामगाराना मुक्त करतील व अंतर्गत प्रकल्प बंद करतील. तसे होताच आमच्या राष्ट्रातील आयटी कम्पन्याच्या पोटावर थेट पाय येईल. त्याचा निम्मा नफा तर तुमच्या राष्ट्रावर अवलंबून आहे. आमच्या राष्ट्रातील बेरोजगारी वाढेल, आमचेही शेअर बाजार कोसळतील. बरे तुमच्या घेणेकरी राष्ट्रामध्ये चीन आणि जपान यांचाही निम्मा वाटा आहे. त्यांच्या जीवावर कु-हाड येईल ती वेगळीच.
थोडक्यात काय , तर तुम्ही मुकाट्याने पुढील आठवड्यात ही कर्जमर्यादा वाढवणे तुमच्या , आमच्या आणि इतर सगळ्यान्च्याच हिताचे आहे. तरी तुम्ही कामास लागावे ही विनती!
(भारतवासी) अमित रहाळकर
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/msid-9411594,prtpage-1.cms
राज मान्य राजश्री अमेरिका ,
अरे , काय ही तुमच्या राज्यातील अराजकता!
तुमच्या अर्थमंत्र्यांनी कर्जमर्यादा ओलांडायची घोषणा करुन आता दोन महिने झाले आहेत. अरे , मे १६ ला केली होती ती घोषणा , आता जुलै संपत आला. गेल्या दोन महिन्यातील दैनंदिन कारभारासाठी त्याने युक्ती करुन जमवलेली रक्क्म ही आता २ औगस्टला सम्पुष्टात येणार. आणि काय हे तुमच्या विरोधी पक्षाने चालवलेले थेर ! म्हणे करमुक्ती चालू ठेवा. अरे , मोठमोठाल्या कंपनींकडून आणि तुमच्या राज्यातल्या जनेतेकडून जरा जास्त करवसुली केली तर येवढ काय बिघडलं ?
गेल्या १० वर्षात हि कर्जमर्यादा १० वेळा वाढवण्यात आली आहे. आधी इंटरनेट चा बुडबुडा फुटला , मग तुम्ही अफगाणिस्तानावर चढाई केलीत , मग इराक वर केलीत ,मग सबप्राइममुळे तुमच्या आर्थिक व्यवस्थेला घुडग्यावर आणले. अशी अनेक कारणे आणि दर वेळेस तुम्ही आधिकाधिक कर्ज उचलत गेलात व हि कर्जमर्यादा वाढवत गेलात. अगदि सगळे मान्य. मग यावेळेस का ही नाटकं ? आम्हाला पटत आहे की पुढल्याववर्षी तुमच्या राज्यात निवडणुकांचे वार वाहणार आहेत आणि त्यासाठी विरोधी पक्षाची ही एक चाल आहे. पण अरे तुमच्या या अंतर्गत राजकारणामुळे आमच्यासारख्या बाह्यराष्ट्रावर परिणाम होतो त्याच काय ?
तुमच्या १४ हजार ३०० अब्ज डौलर कर्जाचे एक तृतियांश घेणेकरी ही बाह्यराष्ट्रे आहेत. तुम्ही जर कर्जमर्यादा वाढवली नाहीत तर या राष्ट्राना तुमच्या दरवज्यावर रांग लावावी लागेल. बर रांग लावून फारसा उपाय नाही हे सर्वाना ठाउक आहे. कारण तुमचे अर्थमंत्री त्याना हव्या त्या घेणेदारांचेच पैसे परत करतील आणि बाकीच्यांना खुशाल रिकाम्या हाताने परत पाठवतील.
शेवटी जगच्या अर्थ व्यवस्थेचे राजे तुम्ही आणि ते तुमचे अर्थमंत्री. आता या भीतीने जर त्या राष्ट्रानी तुमचे कर्ज जागतीक बाजारात विकायला काढले तर महाकल्लोळ उठेल. खनिज तेलाचे भाव उतरतील. आमच्या सारख्या राष्ट्राला जिथे महागाईचा भस्मासूर ऊठला आहे , फायदाच होईल. पण सोने , चादी व बाकी धातू अजूनही महाग होतील त्याच काय ?
बर, तुम्ही सर्व देणेकरांचे कर्ज परत करु म्हणाल, तर इतक्या कमी कालावधीत पैसा कुठुन जमा करणार ? आता करायचच झाला तर तुम्ही सरकारी कामगारांना मुक्त करू शकता , उरलेल्या कामगाराच्या निवृत्ती जमेत काटकसर करु शकता , सरकारी प्रकल्प ठप्प पाडू शकता. अगदी तुमच्या तिजोरीतील ७००० टन सोने सुद्धा विक्रीला काढू शकता. पण तसे काही ही करता तुमच्या राज्यातील शेअर बाजार ताबडतोब बसेल. मग मोठमोठाल्या कम्पन्या त्याची बचत वाढवण्याच्या खटाटोपीत अजून कामगाराना मुक्त करतील व अंतर्गत प्रकल्प बंद करतील. तसे होताच आमच्या राष्ट्रातील आयटी कम्पन्याच्या पोटावर थेट पाय येईल. त्याचा निम्मा नफा तर तुमच्या राष्ट्रावर अवलंबून आहे. आमच्या राष्ट्रातील बेरोजगारी वाढेल, आमचेही शेअर बाजार कोसळतील. बरे तुमच्या घेणेकरी राष्ट्रामध्ये चीन आणि जपान यांचाही निम्मा वाटा आहे. त्यांच्या जीवावर कु-हाड येईल ती वेगळीच.
थोडक्यात काय , तर तुम्ही मुकाट्याने पुढील आठवड्यात ही कर्जमर्यादा वाढवणे तुमच्या , आमच्या आणि इतर सगळ्यान्च्याच हिताचे आहे. तरी तुम्ही कामास लागावे ही विनती!
(भारतवासी) अमित रहाळकर
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/msid-9411594,prtpage-1.cms
No comments:
Post a Comment