चेंज... हा जादुई शब्द घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या ओबामांनी ' येस वी कॅन ' म्हणत क्रांती घडवल
ी. अमेरिकेचे पहिले कृष्णवर्णीय अध्यक्ष म्हणून ओबामा जानेवारीमध्ये सूत्रं हाती घेतील. पण या नव्या सत्ताबदलांमुळे अमेरिकेच्या अर्थकारणातही नवे वारे वाहतील असे म्हटले जाते. आधीच आर्थिक मंदीच्या गर्तेत सापडलेल्या अमेरिकेला हे नवे वारे तारतील की बुडवतील हे येणारा काळच ठरवेल.
ओबामा काय काय करू शकतील , याचा जगभरातले अंदाज अर्थतज्ज्ञ लावत आहेत. अमेरिकेतल्या अर्थव्यवस्थेला तारण्यासाठी ओबामानोमिक्सचे काय काय फंडे असू शकतात हे थेट वॉल स्ट्रीटवरून सांगताहेत , अर्थतज्ज्ञ अमित रहाळकर ...
१. टॅक्स रिडक्शन
अमेरिकाची अर्थव्यवस्था ही ६० टक्के कन्झ्युमर कंझप्शनवर चालते. अमेरिकाचा समान्य नागरिक मूळात खर्चिक स्वभावाचा आहे आणि जरा पैसा हातात खेळू लागला की तो तुम्हाला तो शॉपिंग करताना दिसेल. मात्र सध्याच्या झंझावातात बहुतेक लोक त्यांच्या खर्चावर आळा घालून आहेत. अशा वेळी सामन्य माणसाच्या हातातील रोख रक्कम वाढवण्यासाठी बराक ओबामा टॅक्स कट्स करू शकतील. या वार्षीच्या एप्रिल महिन्यात बुश सरकार ने १६ , ८०० करोड डॉलरचे टॅक्स रिबेट्स चेक्स लोकांपर्यंत पोहचवले होते. मात्र त्याचा फारसा परिणाम झाला नव्हता. त्याला एक कारण म्हणजे सरकारने ठराव पास केल्यापासून ते लोकांपर्यंत चेक्स पोहचायला बराच अवधी लागला. मात्र ओबामा सरकारने टॅक्स ब्रॅकेट्समध्ये जर बदल केले तर ते बदल लोकांना ताबडतोब त्यांच्या मासिक पगारात दिसतील.
२. इंट्रेस्ट रेट्स कट्स
ओबामा हा उपाय करू शकतील पण यात आता त्यात फारसा दम राहिलेला नाही. मागील वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यापासून बुश सरकारने तीन टक्क्यानी रेट्स कमी केले आहेत. गंमत म्हणजे बाकी देशानी याच दरम्यान व्याजाचा दर पाव टाक्यांनी वर नेला. परिणाम आपण पाहतच आहोत. अमेरिकन मार्केट युरोपिअन आणि एशियन मार्केटपेक्षा यामध्ये कमी पडले. बॅंक ओफ इंग्लंडने या आठवड्यात त्यांच्या व्याजाचा दर ४.५ % पासून ३% वर आणला. भारतीय रिझर्व बॅंकेनेसुद्धा दर कमी करून ५.५% वर आणला आहे. मात्र ओबामा सरकार सध्याच्या १% दराहून अजून फारसा दर खाली नेऊ शकतील असे वाटत नाही.
३. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स
फ्रान्स सरकारने इतक्यातच आश्वासन दिलंय की ते तीन लाख अर्धवट बांधलेली घरे विकत घेणार आहेत. जर्मन सरकारने ३००० करोड डॉलर्सची रक्कम बाजूला ठेवली आहे. ही रक्कम सरकार टॅक्स ब्रेक्स व स्टेट-बॅक्ड लोन्ससाठी उपयोगात आणणार आहेत. बुश सरकारने गेल्या महिन्यात २५ हजार करोड डॉलर्सची रक्कम बाजारातील १० मोठ्या बॅंकांमध्ये गुंतावण्यात वापरली आहे. शिवाय १२ हजार करोड डॉलर्सची रक्कम AIG कंपनीमध्ये आणि २९०० करोड डॉलर बेआर स्टर्न्स बॅंकेला वाचवण्यास वापरली आहे. जनरल मोटेर्स व फोर्ड दिवाळे घोषित करण्याच्या ऊंबरठ्यावर ऊभे असल्याने ओबामा सरकार ह्या दोन कंपनीमध्येसुद्धा पैसा गुंतवतील असा कयास करण्यास हरकत नाही.
पण सूत्रे हातात घेण्यास ओबामांना अजून दोन महिने आहेत. या कालावधीत कॉंग्रेसचे एक अधिवेशन आहे. हे बुश सरकारच्या कालावधीतले शेवटचे अधिवेशन असल्याने सरकार कुठलेही निर्णायक पाऊल उचालण्यास मुळीच उत्सूक नाही. अशा परिस्थितीत ओबामाना बुश सरकारवर दबाव आणून वरीलपैकी काहीतरी करायला भाग पाडणे आवश्यक आहे. या प्रयत्नात ते कितपत यशस्वी होतील, हे कोडे लवकरच उलगडेल.
-अमित रहाळकर
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/msid-3737074,prtpage-1.cms
ओबामा काय काय करू शकतील , याचा जगभरातले अंदाज अर्थतज्ज्ञ लावत आहेत. अमेरिकेतल्या अर्थव्यवस्थेला तारण्यासाठी ओबामानोमिक्सचे काय काय फंडे असू शकतात हे थेट वॉल स्ट्रीटवरून सांगताहेत , अर्थतज्ज्ञ अमित रहाळकर ...
१. टॅक्स रिडक्शन
अमेरिकाची अर्थव्यवस्था ही ६० टक्के कन्झ्युमर कंझप्शनवर चालते. अमेरिकाचा समान्य नागरिक मूळात खर्चिक स्वभावाचा आहे आणि जरा पैसा हातात खेळू लागला की तो तुम्हाला तो शॉपिंग करताना दिसेल. मात्र सध्याच्या झंझावातात बहुतेक लोक त्यांच्या खर्चावर आळा घालून आहेत. अशा वेळी सामन्य माणसाच्या हातातील रोख रक्कम वाढवण्यासाठी बराक ओबामा टॅक्स कट्स करू शकतील. या वार्षीच्या एप्रिल महिन्यात बुश सरकार ने १६ , ८०० करोड डॉलरचे टॅक्स रिबेट्स चेक्स लोकांपर्यंत पोहचवले होते. मात्र त्याचा फारसा परिणाम झाला नव्हता. त्याला एक कारण म्हणजे सरकारने ठराव पास केल्यापासून ते लोकांपर्यंत चेक्स पोहचायला बराच अवधी लागला. मात्र ओबामा सरकारने टॅक्स ब्रॅकेट्समध्ये जर बदल केले तर ते बदल लोकांना ताबडतोब त्यांच्या मासिक पगारात दिसतील.
२. इंट्रेस्ट रेट्स कट्स
ओबामा हा उपाय करू शकतील पण यात आता त्यात फारसा दम राहिलेला नाही. मागील वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यापासून बुश सरकारने तीन टक्क्यानी रेट्स कमी केले आहेत. गंमत म्हणजे बाकी देशानी याच दरम्यान व्याजाचा दर पाव टाक्यांनी वर नेला. परिणाम आपण पाहतच आहोत. अमेरिकन मार्केट युरोपिअन आणि एशियन मार्केटपेक्षा यामध्ये कमी पडले. बॅंक ओफ इंग्लंडने या आठवड्यात त्यांच्या व्याजाचा दर ४.५ % पासून ३% वर आणला. भारतीय रिझर्व बॅंकेनेसुद्धा दर कमी करून ५.५% वर आणला आहे. मात्र ओबामा सरकार सध्याच्या १% दराहून अजून फारसा दर खाली नेऊ शकतील असे वाटत नाही.
३. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स
फ्रान्स सरकारने इतक्यातच आश्वासन दिलंय की ते तीन लाख अर्धवट बांधलेली घरे विकत घेणार आहेत. जर्मन सरकारने ३००० करोड डॉलर्सची रक्कम बाजूला ठेवली आहे. ही रक्कम सरकार टॅक्स ब्रेक्स व स्टेट-बॅक्ड लोन्ससाठी उपयोगात आणणार आहेत. बुश सरकारने गेल्या महिन्यात २५ हजार करोड डॉलर्सची रक्कम बाजारातील १० मोठ्या बॅंकांमध्ये गुंतावण्यात वापरली आहे. शिवाय १२ हजार करोड डॉलर्सची रक्कम AIG कंपनीमध्ये आणि २९०० करोड डॉलर बेआर स्टर्न्स बॅंकेला वाचवण्यास वापरली आहे. जनरल मोटेर्स व फोर्ड दिवाळे घोषित करण्याच्या ऊंबरठ्यावर ऊभे असल्याने ओबामा सरकार ह्या दोन कंपनीमध्येसुद्धा पैसा गुंतवतील असा कयास करण्यास हरकत नाही.
पण सूत्रे हातात घेण्यास ओबामांना अजून दोन महिने आहेत. या कालावधीत कॉंग्रेसचे एक अधिवेशन आहे. हे बुश सरकारच्या कालावधीतले शेवटचे अधिवेशन असल्याने सरकार कुठलेही निर्णायक पाऊल उचालण्यास मुळीच उत्सूक नाही. अशा परिस्थितीत ओबामाना बुश सरकारवर दबाव आणून वरीलपैकी काहीतरी करायला भाग पाडणे आवश्यक आहे. या प्रयत्नात ते कितपत यशस्वी होतील, हे कोडे लवकरच उलगडेल.
-अमित रहाळकर
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/msid-3737074,prtpage-1.cms
No comments:
Post a Comment